दमकका कतिपय सामुदायिक बिद्यालयहरुले संविधानको भावना र स्थानीय सरकारको निर्देशन विपरित अभिभावकहरुसँग चर्को शुल्क असुलि गरिरहेका पाइएको छ । यस्तो गर्नेमा नेता हेडमास्टर भएको हिमालय मावि अग्रपक्तिंमा आएको छ । यो बिद्यालयले स्थानीय सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
यो बिद्यालयले स्थानीय सरकारले कक्षा ५ सम्म अनिवार्य रुपमा यसैबर्षदेखि निशुल्क प्रदान गर्ने भनेको अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठनमा प्यारेन्ट्स डोनेशनका नाममा चर्को शुल्क असुलेर स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र निर्देशनको अवज्ञा गरेको हो ।
हिमालय माविले लिएको सो नगद सहयोग वापत स्थायी लेखा नम्बरसहितको बिल समेत दिएको छैन । आर्थिक कारोबार गरिँदा स्थायी लेखा नम्बर नभएको बिल जारी गर्न (काट्न) पाइँदैन ।
लामो समय अघिदेखि यस क्षेत्रका शैक्षिक धरोहरहरु छबिलला सिटौला, पूर्व प्रधानाध्यापकहरु विदुर खतिवडा, बिष्णुकान्त झा र ओम आचार्य लगायत प्रधानाध्यापकको लामो योगदान रहेको यो बिद्यालयको निमित्त प्रधानाध्यापक रहेका द्रोण श्रेष्ठले केही समय अघि मात्रै प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
उनले निमित्त प्रधानाध्यापकका रुपमा काम गरिरहेकै बखत यो बिद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष को बन्ने ? भन्ने बिषयमा लामो रस्साकस्सी चलेको थियो । जब यहाँका राजनीतिक दलहरुबीच नगर भित्रका मुख्य मुख्य बिद्यालयहरुमा अध्यक्ष पदको भागवण्डा मिलेको थियो ।
अध्यक्षको भागवण्डा मिल्दा नेकपा एमालेको भागमा परेको यो बिद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पद नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका तत्कालिन दमक नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीले हत्याए ।
नगर प्रमुख भइसकेको व्यक्ति नगर भित्रका २१ वटा सामुदायिक बिद्यालय मध्येको एउटा बिद्यालय जुन कानुनत स्थानीय सरकारकै मातहतमा हुन्छ , नगर (स्थानीय सरकार) भित्र पनि बिद्यालयलाई हेर्ने नगरस्थित शिक्षा समिति छ । नगर शिक्षा समिति संयोजकको जिम्मेवारी वडाध्यक्ष कुबेर भट्टराईले सम्हालिरहेका छन ।
त्यही शिक्षा समितिको नियमनाधिकार भित्र पर्ने बिद्यालयको अध्यक्ष चाहिं निवर्तमान नगर प्रमुख छन् । बिद्यालयको अध्यक्षमा एमालेका ओलीको मरिहत्ते के का लागि ? भन्दै यसअघिनै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएको थियो ।
अहिले नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनु केही दिन अघि मात्रै ओलीले एमालेका जनवर्गीय संगठनहरु मध्येको प्रमुख शक्तिशाली संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन झापाको उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठलाई ओलीले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी किन दिएका रहेछन ? भन्ने कुराको पुष्टि यतिबेला भइरहेको छ ।
यो बिद्यालय अहिले अध्यक्ष ओली र प्रधानाध्यापक श्रेष्ठको चाहनामा सिंगो दमक नगर सभाले लिएको नगरबासीका छोराछोरीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने बैधानिक नीति, कार्यक्रम कार्यन्वयनको बाधक बनिरहेको छ । यो बिद्यालय मात्रै होइन अरु पनि केही सामुदायिक बिद्यालयहरुले श्रेष्ठ र ओलीको इशारामानै निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा अवरोध गरिरहेका छन् ।
अभिभावकहरु आफ्ना छोराछोरी बिद्यालय भर्ना गराउन जाँदा सोच्दै नसोचेको र निशुल्क भनिएको कक्षा ५ सम्मको शिक्षाका लागि पनि कम्तीमा ३ हजार १ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्न बाध्य भइरहेकका छन ।
दमक नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित कतिपय वडाध्यक्षहरुलाई समेत अभिभावकहरुले सामुदायिक बिद्यालयमा छोरा छोरी पढाउन चर्को शुल्क तिर्नु परिरहेको गुनासो गरिरहेका बुझिएको छ ।
यसबारेमा कतिपय अभिभावकहरुले सम्बन्धित बिद्यालय र प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष लगायतका विरुद्ध कानुनी उपचारको बाटो रोजेका छन भने कतिपयले बिद्यालय र सडकमा उत्रिएर बिद्यालयको हर्कत विरुद्ध आन्दोलन छेड्ने तयारी गरिरहेका बुझिएको छ ।
